एसटी, एससी अधिनियम-1989 के प्रावधान के तहत दर्ज प्रकरण के लघियात निराकरण करव : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

अंजोर.रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह समीक्षा बइठक के अध्यक्षता म मुख्यमंत्री निवास कार्यालय म अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के राज्य स्तरीय सतर्कता अउ मॉनिटरिंग समिति के बइठक होइस। बइठक म ST, SC वर्ग के आने-आने प्रावधान के तहत मिले वाला लाभ अउ अधिनियम-1989 के ले 2019, 2020 अउ 2021 म दर्ज प्रकरण के निराकरण के समीक्षा करे गिस। संग ही अधिनियम-1989 के ले 2019, 2020 अउ 2021 म स्वीकृत राहत रकम के तको समीक्षा करे गिस़। ये बइठक म गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, अनुसूचित जाति अउ जनजाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत संसदीय सचिव अउ मुख्य सचिव अमिताभ जैन,  गृह सचिव मनोज पिंगुआ, विभागीय सचिव डी. डी. सिंह अउ आदिम जाति अउ अनुसूचित जाति विकास आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी उपस्थित रिहिसं। उहें संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत अउ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत आन संसदीय सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले सामिल।

समीक्षा बइठक के बखत मुख्यमंत्री बघेल ह अधिनियम-1989 के प्रावधान के तहत दर्ज पुलिस के पास लंबित प्रकरण के लघियात निराकरण करे के निर्देश देत किहिन के पुलिस अन्वेषण स्तर म स्थायी जाति परमान पाती बनवाने म यदि देरी होवत  हावय त संबंधित गांव सभा ले ये तस्दीक करके लिस जाये के पीड़ित मनखे अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हावय या नहीं। येकर खातिर विधि विभाग, गृह विभाग अउ आदिम जाति अउ अनुसूचित जाति विकास विभाग समन्वय करके समीक्षा करके लें। बिसेस न्यायालयों म दर्ज प्रकरण के लघियात निराकरण करे जाये बाबत् बिसेस लोक अभियोजकों के स्तर ले यथोचित प्रयास करे संबंधी निर्देश दिये जाये बर विधि विभाग के जरूरी कार्यवाही करे किहिन गे। मुख्यमंत्री बघेल ह अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक जिला स्तरीय अउ उपखण्ड स्तरीय बइठकों के आयोजन नियत समयावधि म जरूरी रूप ले करे जाये बर जिला कलेक्टर मन के अउ अनुविभागीय अधिकारी के जरूरी निर्देश जारी करे जाये के खातिर तको निर्देशित करिन।