अंजोर.रायपुर। केबिनेट के बइठक म राज्य के अधिकारी-कर्मचारी मनके एनपीएस के रकम वापस करे के केन्द्र सरकार के मनाही के बाद भी जुन्ना पेंशन योजना के लाभ दे के फइसला लिस। जेकर तहत सरकारी सेवक ल एक अप्रेल 2022 ले ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के सदस्य माने जाही अउ एक नंवबर 2004 या उंकर बाद नियुक्त तिथि ले 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाता म जमा कर्मचारी अंशदान अउ वो म अर्जित लाभांश सरकारी कर्मचारी के एनपीएस नियम के तहत देय होही।
- कर्मचारी मनला राज्य शासन के अंशदान अउ वो म अर्जित लाभांश जमा करे म ही जुन्ना पेंशन के पात्रता होही। येकर खातिर सरकारी सेवक के एनपीएस ले पूर्ववत बने रेहे या जुन्ना पेंशन योजना के लाभ मिले करे के विकल्प नोटराईज्ड शपथ पाती म देना होही। ये विकल्प आखरी अउ अपरिवर्तनीय होही।
- सरकारी सेवक डहर ले जुन्ना पेंशन योजना के विकल्प ले म एक नवंबर 2004 ले 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाता म शासन डहर ले जमा करे गे अंशदान अउ वो म मिले लाभांश के शासन ल खाता म जमा करना होही।
- एक अप्रेल 2022 अउ उंकर बाद नियुक्त होए वाला राज्य के सरकारी सेवक अनिवार्य रूप ले जुन्ना पेंशन योजना के सदस्य होही।
- स्कूल भवन के मरम्मत के खातिर बिसेस योजना सुरू करे के फइसला लिस। ए योजना म कुल 780 करोड़ रूपिया स्कूल के मरम्मत म खर्च करे जाही।
- नवा रायपुर अटल नगर म निवेशक के आकर्षित करे के खातिर सेक्टर के भीतर क्षेत्रफल श्रेणी के आधार म भूखण्ड के लीज प्रीमियम निर्धारण के खातिर अधोसंरचना विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारण करे गिस। जेकर तहत 50 एकड़ ले जादा भूखण्ड क्षेत्रफल के खातिर अभी के बेरा अधोसंरचना विकास शुल्क प्रति वर्ग मीटर 500 रूपिया के घटाकर 100 रूपिया प्रति वर्गमीटर करे के फइसला लिस।
- वाणिज्यिक वृक्षारोपण ले पर्यावरण सुधार अउ किसान मन के आय म बड़वार के खातिर जरूरी फइसला लेवत होइस राज्य म मुख्यमंत्री पेड़ संपदा योजना सुरू करे के फइसला लिस।
- ए योजना के तहत राज्य म हरेक साल 36 हजार एकड़ के मान ले 5 साल म एक लाख 80 हजार एकड़ म क्लोनल नीलगिरी, टिशु कल्चर सागौन अउ बांस, मिलिया डुबिया सहित आन आर्थिक लाभकारी प्रजातियों के 15 करोड़ पौधा के रोपण के लक्ष्य रखे गे हावय। ए योजना के लाभ सबो वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी सहित शासकीय, अर्ध शासकीय, शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर सरकारी संस्था मन पंचायतें अउ लीज लेंड होल्डर जेन अपन भूमि म रोपण करे चाहत हावय, ले सकही।
- प्रदेश म मिलेट्स मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध म गोठबात के गे अउ राज्य म मिलेट उत्पादन अउ उंकर उपयोग के बढ़ावा दे के खातिर कृषि, वन, सहकारिता, पंचायत अउ ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति अउ जनजाति विकास, खाद्य, महिला अउ बाल विकास, ग्रामोद्योग, संस्कृति, वाणिज्य अउ उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह अउ जेल, वाणिज्यिक करके अउ स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग डहर ले समिलहा रूप ले पहल करे जाही।
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप के अनुमोदन करे गिस।
- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक-2022 के प्रारूप के अनुमोदन करे गिस।
- 22 अगस्त 2022 के भोपाल म आयोजित बीच क्षेत्रीय परिषद के 23वीं बइठक के कार्यवाही विवरण अउ बीच क्षेत्रीय परिषद के स्थायी समिति के अवइया बइठक बर नया एजेण्डा बिन्दू के संबंध म गोठबात के गे अउ अवइया बइठक के एजेण्डा बिन्दु म आखरी रूप दे जाये बर मुख्यमंत्री जी के अधिकृत करे गिस।
- अंतर्विभागीय अउ अंतर्निकाय ले संबंधित केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजना मन के क्लस्टर स्तर म क्रियान्वयन अनुश्रवण बर 5 नवा जिला म जिला स्तरीय एग्लोमरेशन अउ जिला स्तरीय समिति गठन के फइसला लिस गे।
- एम्बूलेंस श्रेणी के गाड़ी ले जीवनकाल करके उद्ग्रहण बर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 म संशोधन प्रारूप के अनुमोदन करे गिस।
- वाहनों ले अस्थायी पंजीयन करके म बड़वार करे जाये बर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 अउ नियम 1991 म संशोधन के प्रारूप के अनुमोदन करे गिस।
- राज्य के सबो जिला म राज्य योजना के राशनकार्डधारियों (एपीएल के छोड़कर) के फोर्टिफाईड चाउंर बाटे करे के फइसला लिस गे। येकर ले 26.42 करोड़ रूपिया के रकम व्यय होही।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के ले जारी राशनकार्डो म महीना जनवरी 2023 ले दिसंबर 2023 तक फोकट म खाद्यान्न बाटे के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य अउ पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के ले जारी अंत्योदय अउ प्राथमिकता राशनकार्डो म फोकट म खाद्यान्न बाटे करे के फइसला लिस गे।
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि अउ प्रबंधन नियम 2015 म संशोधन के प्रारूप के अनुमोदन करे गिस।
- विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 दंतेवाड़ा के माननीय विधायक भीमा मंडावी के मृत्यु के घटना के न्यायिक जांच के प्रतिवेदन प्रस्तुत करे गिस।
- छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर सुरता चिकित्सा कॉलेज दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम 2021 के तहत परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध म फइसला लिस।
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