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| फसल बीमा योजना : डौण्डी तहसील के किसान मनके बैंक खाता आइस 18 करोड़ रूपिया |
अंजोर.बालोद। जिला म फसल बीमा योजना के डौण्डी तहसील के 9505 किसान मनके बैंक खाता म खरीफ साल 2021-22 के खातिर 18 करोड़ 44 लाख 87 हजार 837 रूपिया अंतरित करे हावय। कृषि विभाग के उप संचालक ह बताइन के कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश के मुताबिक डौण्डी विकासखण्ड के गांव कामता अउ कुसुमटोला म बिरस्पत 19 जनवरी के फसल बीमा के प्रचार-प्रसार बर बइठक तको आयोजित करे गे रिहिस। जेकर ले के किसान समय म बीमा योजना के लाभ ले बर करार प्रक्रिया ल पूरा करके ए योजना के समुचित लाभ ले सकें।
शिविर म बताइन गे के खरीफ साल 2020-21 म तहसील डौण्डी के 112 गांव म धान सिंचित अउ धान असिंचित फसल मन के खातिर अधिसूचित हावय। खरीफ साल 2020-21 म ऋणी किसान 11509 अउ अऋणी किसान289 कुल 11,798 किसान मनके 18048.33 हेक्टेयर रकबे के फसल बीमा करे गिस। इही रकम ले धान सिंचित म 176 किसान मनके 25 लाख 97 हजार 182.91 रूपिया अउ धान असिंचित म 5837 किसान मनके 06 करोड़ 86 लाख 74 हजार 656.68 रूपिया कुल 07 करोड़ 12 लाख 71 हजार 839.60 रूपिया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड रायपुर के डहर ले एनईएफटी के माध्यम ले किसान मनके खाते म रकम अंतरित करे गे हावय। खरीफ साल 2021-22 म 11,603 किसान मनके 17,805.84 हेक्टेयर म फसल बीमा करे गे हावय। जेमा ले 9505 किसान मनके 18,44,67,837.50 रूपिया दावा रकम किसान मनके खाते म अंतरित करे गे हावय।
शिविर म कृषि विभाग अउ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड रायपुर के डहर ले बीमा के संबंध म किसान मनला बताइन के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 ले छत्तीसगढ़ म संचालित करे जात हावय, जेमा बीमा इकाई म अधिसूचित फसल के रकबा 10 हेक्टेयर या ओकर ले जादा होए म वो फसल के संबंधित बीमा इकाई के खातिर अधिसूचित करे जाथे। शासन डहर ले करार ऋणमान के आधार म प्रीमियम दर करार करे जाथे। खरीफ म प्रीमियम दर 2प्रतिशत अउ रबी म 1.5प्रतिशत किसान मनके डहर ले जमा करे होवत हावय। बीमित किसान मनके फसल पैदावार के आधार म राज्य शासन फसल उत्पादन के खातिर अधिसूचित बीमा इकाई म अधिसूचित फसल मन म 04 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल एप्प सीसीई एग्री एप्प के माध्यम ले कराये जाथे। फसल कटाई प्रयोग ले मिले वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज ले कम होए म क्षतिपूर्ति देय होवत हावय, यदि वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज ले जादा होवत हावय त क्षतिपूर्ति रकम देय नइ होवय।
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