आदिवासी समाज हित अउ पेसा कानून ल मजबूत बनाये के बुता करें : मंत्री कवासी लखमा

अंजोर.रायपुर। वाणिज्यिक कर (आबकारी) अउ उद्योग मंत्री कवासी लखमा ह अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के संबोधित करत किहिन के सामाजिक एकता के संग समाज सुधार के बुता करें अउ समाज के हित म पेसा कानून के मजबूत बनाये के खातिर एकजुट होके बुता करें। लखमा आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन म छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग डहर ले आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के संबोधित करत रिहिसं।

मंत्री लखमा ह किहिन के विश्व आदिवासी दिवस के मउका म बिते साल राज्य म पेसा कानून लागू करे गिस। पेसा कानून के राज्य म प्रारंभिक काल हावय। आदिवासी समाज के हित म सामाजिक एकता के संग एमे सुधार के खातिर अनुसूचित जनजाति आयोग के सुझाव दे। आयोग उंकर सुझाव कोे सरकार तक पहुंचिसने के बुता करही। ओमन किहिन के आदिवासी समाज के हित म सरकार ह कोशिश के हावय के आदिवासी क्षेत्र म समाज के स्थानीय निवासी मन के उहें म सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी म भरती के खातिर आदिवासी समाज के सरकार ह आरक्षण के बेवस्था करे हावय।

आदिवासी संस्कृति अउ सामाजिक संरक्षण के खातिर सरकार डहर ले देवगुड़ी अउ घोटुल बनाये के खातिर रकम मंजूर के जा रेहे हावय। लखमा ह किहिन के महात्मा गांधी के गांव स्वराज अउ स्वर्गीय राजीव गांधी के पंचायती राज के सपना गांव विकास ले ही पूरा होही। पंचायती राज बेवस्था म सरपंच ही गांव के विकास करके सकत हावय। ओमन किहिन के सामाजिक जागरूकता के खातिर शिक्षा बहुत जरूरी हावय।

सम्मेलन के अध्यक्षता करत खाद्य अउ नागरिक आपूर्ति अउ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ह किहिन के आयोग के वार्षिक अधिवेशन म उंकर बुता के प्रगति के लेखा-जोखा प्रस्तुत करे जाथे। ओमन किहिन के आदिवासी समाज के पास कई चुनौती हावयं। देश के आजादी के बाद आदिवासी मन के बराबरी के दर्जा दे के खातिर शिक्षा अउ सरकारी नौकरियों म आरक्षण के मउका दे गिस।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ह किहिन के आयोग प्रदेस म अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक हित के रक्षा के खातिर सजग प्रहरी के रूप म सरलग कार्यरत् हावय। आयोग के अध्यक्ष के रूप म कार्यभार ग्रहण करे के बाद मिले होए वाला आवेदन अउ शिकायत पाती म संज्ञान लेके आयोग कार्यालय अउ जिला  म कैम्प करके सुनवाई के गे, जेकर ले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़ित मनखे मन के न्याय मिले  हावय। वित्तीय साल 2022-23 म महीना फरवरी 2023 के स्थिति म 1728 प्रकरण पंजीबद्ध हावय, जेकर सरलग सुनवाई म प्रकरण के निराकरण करे जात हावय। आयोग डहर ले 01 अउ 02 दिसंबर 2021 के छत्तीसगढ़ गांव पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार नियम-1996) (पेसा एक्ट) के संबंध म आदिवासी समाज प्रमुख अउ विशेषज्ञ के कार्यशाला के आयोजन करे गिस।

आयोग के पदाधिकारी मन डहर ले जिला  के भ्रमण करके समाज के लोगन ले भेंट-मुलाकात के जाथे अउ उंकर समस्या ले आरो होके उंकर समाधान करे के प्रयास करे जाथे। येकर संग प्रकरण के सरलग सुनवाई करके निराकरण करे जात हावय। ओमन बताइन के बस्तर संभाग के सुकमा जिला के 98 आदिवासी परिवार सलवा जुडूम आंदोलन के सेती अपन घर-द्वार छोड़कर आंध्रप्रदेश अउ तेलंगाना राज्य म पलायन करके गे रिहिस। ओला छत्तीसगढ़ म अपन मूल निवास ठऊर  म वन भूमि पट्टा अउ जाति परमान पाती बनाए जाये के खातिर आयोग के तनि ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले गेलौली करे गिस जेन म उंकर डहर ले सहमति दीस।

सम्मेलन म पेसा एक्ट अउ नियम के संबंध म अश्वनी कांगे, प्रखर जैन, जाति परमान पाती विषय म उप संचालक आदिम जाति कल्याण ए.आर. नवरंग, वन अधिकार अधिनियम अउ विभागीय योजना मन के संबंध म विषय विशेषज्ञ डहर ले जानकारी दीस गे। सम्मेलन म उपाध्यक्ष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग डॉ. सुश्री राजकुमारी दीवान, सदस्य सर्वश्री नितिन पोटाई, गणेश सिंह ध्रुव अउ श्रीमती अर्चना पोर्ते, सबो आदिवासी समाज के पहिली अध्यक्ष वी.पी.एस. नेताम सहित समाज के पदाधिकारी अउ बड़े संख्या म स्वजातिय बंधु उपस्थित रिहिसं।