खनिज ले राज्य सरकार के वित्तीय साल 2022-23 म मिलिस 12 हजार 941 करोड़ रूपिया के खनिज राजस्व

अंजोर
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खनिज ले राज्य सरकार के वित्तीय साल 2022-23 म मिलिस 12 हजार 941 करोड़ रूपिया के खनिज राजस्व


अंजोर.रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगुवई म खनिज बहुल छत्तीसगढ़ प्रदेस म खनिज क्षेत्र के विकास, खनिज क्षेत्र के बढि़या प्रबंधन अउ अत्याधुनिक तकनीक के खनिज प्रशासन म उपयोग ले प्रदेस के खनिज ले मिले वाला राजस्व म उत्तरोत्तर बड़वार होत हावय। राज्य सरकार के वित्तीय साल 2022-23 म प्रदेस म संचालित खनिज गतिविधी ले 12 हजार 941 करोड़ रूपिया के रिकार्ड खनिज राजस्व मिले होइस हावय, जेन पाछु साल के तुलना म 636 करोड़ रूपिया जादा हावय।

संचालक, भौमिकी अउ खनिकर्म जय प्रकाश मौर्य ले मिले जानकारी के मुताबिक लौह अयस्क ले सबले जादा 3607 करोड़ रूपिया के राजस्व मिले  हावय। प्रदेस म मुख्यतः कोयला, लौह अयस्क, चूनापत्थर अउ बाक्साइट खनिजों ले राजस्व मिले होवत  हावय। लौह अयस्क ले 3607 करोड़ रूपए, खनिज कोयले ले 3336 करोड़ रूपए, चूनापत्थर ले 392 करोड़ रूपिया अउ बाक्साइट ले 31 करोड़ रूपिया राजस्व मिले हावय।

सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्ति वाला जिला  म दंतेवाड़ा अव्वल

वित्तीय साल 2022-23 म सबले जादा खनिज राजस्व प्राप्ति के जिला  म दंतेवाड़ा ले 6419 करोड़ रूपए, कोरबा ले 2361 करोड़ रूपए, रायगढ़ ले 1717 करोड़ रूपए, बालोद ले 760 करोड़ रूपए, बलौदाबाजार ले 315 करोड़ रूपए, कांकेर ले 286 करोड़ रूपिया अउ सरगुजा जिला ले 262 करोड़ रूपिया खनिज राजस्व के प्राप्ति होए हावय। प्रदेस म मिले होए वाला खनिज जिहां राज्य म अधोसंरचनात्मक विकास, बिजली के उत्पादन, उद्योग के संचालन म अपन योगदान दे रिहिन हावयं, उहें खनिज राजस्व राज्य के वित्तीय विकास म महत्त्वपूर्ण साझेदारी देत रिहिन हावय।

रेवेन्यू शेयरिंग बेवस्था ले राज्य शासन के पहिली बार 02 चूना पथरा ब्लॉक्स ले बतौर फायदा म हिस्सेदारी मिले  52.52 लाख रूपिया के राजस्व

विभाग के समिलहा संचालक अनुराग दीवान ले मिले जानकारी के मुताबिक शासन के नवा नीति के तहत साल 2015-16 म ई-नीलामी के माध्यम ले आबंटित 02 मुख्य खनिज चूनापत्थर ब्लॉक्स यथा करही चंडी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अउ केसला, जिला रायपुर म साल 2022-23 म उत्पादन सुरू होइस हावय। आबंटन के ये नवा बेवस्था ले जिहां खानों के पारदर्शी आबंटन होइस, उहें रेवेन्यू शेयरिंग बेवस्था ले शासन के ये दुनों ब्लॉक्स ले रायल्टी, डीएमएफ पर्यावरण अउ अधोसंरचना उपकर उक के अकताहा पहिली बार बतौर फायदा म हिस्सेदारी के 52.52 लाख रूपिया के राजस्व राज्य शासन ल मिलिस हावय।

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