छत्तीसगढ़ म कोल परिवहन ले परमिट ऑनलाईन होही: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

अंजोर
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Coal Transport Permit Online in Chhattisgarh


  • The process of giving other approvals related to coal transportation in Chhattisgarh will be made online again.
  • These processes are being made online from the point of view of transparency and corruption-free system and good governance in mineral administration.

अंजोर.ए। छत्तीसगढ़ म कोल परिवहन ले संबंधित अउ आन स्वीकृती दे के प्रक्रिया फेर ले ऑनलाईन करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ह किहिन हावय के खनिज प्रशासन म पारदर्शिता अउ भ्रष्टाचार मुक्त बेवस्था अउ सुशासन के दृष्टि ले ये प्रक्रिया के ऑनलाईन करे जात हावय। मुख्यमंत्री ह विधानसभा म ध्यानाकर्षण के जवाब देत ये घोसना करिस।

मुख्यमंत्री साय ह ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब देत किहिन के पिछली सरकार म खनिज विभाग के संचालक डहर ले 15 जुलाई 2020 के आदेश जारी करके ये बेवस्था रिहिस के जिला के खनिज अमला डहर ले ई-परमिट के भौतिक सत्यापन होए के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारे करे जा सकही। ए आदेश के माध्यम ले येकर पहिली जेन ऑनलाईन प्रक्रिया रिहिस ओला बंद करके ऑफलाइन करे गिस रिहिस। जेकर ले प्रक्रिया म मानवीय हस्तक्षेप सुरू होइस, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे अउ परिवहन म तको देरी होवत  रिहिस।

मुख्यमंत्री साय ह किहिन के खनिज विभाग म पहिली म लागू ऑनलाईन बेवस्था के तहत कोयले के परिवहन बर खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम ले पट्टादार डहर ले स्वतः अपन कार्यालय ले खनिज परिवहन बर ई-परमिट अउ ई-ट्रांजिट पास पा करके बिना खनिज कार्यालय आये अपन परिवहन करे जा रिहिन। पिछली सरकार म नवा ऑफलाईन प्रकिया के लागू होए ले ई-टीपी लागू करे म देरी होइस अउ कई कोइला खदान म निकासी अवरूद्ध होए ले रायल्टी राजस्व के हानि होइस, जेन म भारत सरकार ह तको दू बार राज्य सरकार के पाती जारी करके आपत्ति लिस गे रिहिस। येकर अकताहा मानवीय हस्तक्षेप सुरू होए ले अवैध उगाही अउ भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन मिले  अउ प्रदेस के छवि धूमिल होइस।

मुख्यमंत्री ह किहिन के प्रदेस के आने-आने संस्थान ह ऑफलाईन बेवस्था के संबंध म आदेश के निरस्त करे के सरलग मांग के अउ अवैध लेनदेन अउ उगाही के आरोप तको लगाये हावय। इही अनुकम म प्रवर्तन निदेशालय ह जांच बाद सक्षम न्यायालय म परिवाद प्रस्तुत करे हावय, जेन विचाराधीन हावय। संग ही भ्रष्टाचार के मामला म निदेशालय ह एंटी करप्शन, ब्यूरो म प्रकरण दर्ज करे गे हावय, जेन विवेचनाधीन हावय। ओमन कोल परिवहन म पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त बेवस्था अउ सुशासन के धियान म रखके खनिज विभाग डहर ले 15 जुलाई 2020 के जारी परिपत्र अउ येकर अनुक्रम म जारी आन सबो अनुषंगी निर्देश के निरस्त करे के घोसना करिस।

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