छत्तीसगढ़ के चार शहर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई अउ कोरबा म नागरिक ल लघियात ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद अउ सुगम परिवहन के सुविधा मिलइया हावय। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत ये चारों शहर म कुल 240 ई-बस संचालित करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल म भारत सरकार डहर ले प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के खातिर 100, बिलासपुर अउ दुर्ग-भिलाई के खातिर 50-50 अउ कोरबा के खातिर 40 ई-बस के मंजूरी करे गे हावय। राज्य स्तर म येकर खातिर सुडा ल नोडल एजेंसी अउ संबंधित जिला म गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ल क्रियान्वयन एजेंसी बनाये गे हावय।
ई-बस सेवा सुरू होए ले छत्तीसगढ़ के शहर म कम कार्बन उत्सर्जन ले वायु गुणवत्ता म सुधार अउ पर्यावरण के संरक्षण होही। कम ताकत खपत अउ बढि़या ईंधन दक्षता के संग ही नागरिक ल आरामदायक आवागमन के सुविधा सुलभ होही। एला शहर म मेट्रो के विकल्प या उंकर साथी साधन के रूप म विकसित करे जाही, ताकि लोगन ल किफायती, भरोसेमंद अउ सुगम परिवहन के सुविधा मिले।
उप मुख्यमंत्री अउ नगरीय प्रशासन अउ विकास मंत्री अरुण साव ह बताइन के शहरी क्षेत्र म सार्वजनिक परिवहन के नेव ल दुरुस्त करे केंद्रीय आवासन अउ शहरी बुता मंत्रालय डहर ले प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना सुरू करे गे हावय। सार्वजनिक परिवहन के ए अभिनव योजना म केंद्र सरकार डहर ले शहर ल बस के खरीद अउ उंकर संचालन के खातिर वित्तीय मदद दे जाही। येकर एक बड़ा हिस्सा शहर म बस डिपो अउ बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जइसे अधोसंरचना विकास के खातिर तको खरचा करेे जाही। ओमन बताइन के योजना के तहत तीन रकम ले के बस स्टैंडर्ड, मीडियम अउ मिनी चलाये जाही। शहर के जनसंख्या के आधार म बस के संख्या करार करे गे हावय।
ओमन बताइन के राज्य शासन ह सड़क म ये ई-बस ल उतारेे के तइयारी तेज करत चारों शहर म बस डिपो अउ बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर कुल 67 करोड़ 40 लाख रूपिया मंजूर करत निविदा ल तको मंजूरी दे दीस हावय। नगरीय प्रशासन अउ विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ह चारों शहर म ई-बस सेवा के संचालन के खातिर आने-आने गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ल ये दुनों बुता के खातिर रकम मंजूर करत निविदा नेवताए हावय।
सुडा डहर ले रायपुर म बस सेवा सुरू करे के खातिर बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर बर रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ल 14 करोड़ 33 लाख रूपिया के प्रशासकीय मंजूरी जारी के हावय। एमे आठ करोड़ 60 लाख रूपिया के केन्द्रांश अउ पांच करोड़ 73 लाख रूपिया के राज्यांश सामिल हावय। सुडा ह बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर तको 12 करोड़ 90 लाख रूपिया मंजूर करे हावयं। दुर्ग-भिलाई म ई-बसों बर बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ल छह करोड़ 73 लाख रूपिया के प्रशासकीय मंजूरी सुडा डहर ले जारी करे गे हावय।
एमे चार करोड़ चार लाख रूपिया के केन्द्रांश अउ दू करोड़ 69 लाख रूपिया के राज्यांश सामिल हावय। उहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर 11 करोड़ दू लाख रूपिया मंजूर करे गे हावयं। बिलासपुर म बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ल आठ करोड़ 37 लाख रूपिया के प्रशासकीय मंजूरी दे करे गे हावय। एमे पांच करोड़ दू लाख रूपिया के केन्द्रांश अउ तीन करोड़ 35 लाख रूपिया के राज्यांश सामिल हावय। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर तीन करोड़ आठ लाख रूपिया मंजूर करे गे हावयं। इही रकम ले कोरबा म बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ल सात करोड़ 19 लाख रूपिया के प्रशासकीय मंजूरी जारी के गे हावय। एमे चार करोड़ 31 लाख रूपिया के केन्द्रांश अउ दू करोड़ 88 लाख रूपिया के राज्यांश सामिल हावय। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के खातिर उहां तीन करोड़ 78 लाख रूपिया मंजूर करे गे हावयं।
चार श्रेणी म बांटा गे हावय शहर ल, जनसंख्या के आधार म मंजूर करे गे हावयं बस
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहर ल जनसंख्या के आधार म चार श्रेणी म बांटा गे हावय। 20 लाख ले 40 लाख तक के आबादी वाला शहर ल 150, दस ले बीस लाख अउ पांच ले दस लाख तक के आबादी वाला शहर ल 100-100 अउ पांच लाख ले कम आबादी वाला शहर ल 50 ई-बस के पात्रता हावय। येकर आधार म रायपुर ल 100 मीडियम ई-बस, दुर्ग-भिलाई ल 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर ल 35 मीडियम अउ 15 मिनी ई-बस अउ कोरबा ल 20 मीडियम अउ 20 मिनी ई-बस के मंजूरी मिले होए हावय। योजना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक बस के बिसाये अउ संचालन एजेंसी के चयन भारत सरकार डहर ले करे जाही।
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